वि.सं:
नेपाल संवत: ११४५ पोहेलागा अष्टमी - २३
नेपालको संविधान २०७२ जारी भइ नेपाल संघिय संरचनामा गइसके पछि संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको व्यवस्था भएको हो । प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालयहरुको स्थापना भएसंगै सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश देउखुरीको समेत स्थापना भएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७४ को उपधारा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम २०७४ साल फाल्गुन ३ गते यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।
यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रहरुः-
१. प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
२. प्रदेशिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन तथा पाठ्यक्रम निर्माण,
३. प्रदेशस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन,
४. प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता, क्षमता र शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण र नियमन,
५. प्रदेशस्तरका प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन,
६. प्रदेशस्तरमा विज्ञान प्रविधिको विकास तथा विस्तार, सो सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र सर्वेक्षण तथा जनशक्ति विकास र उपयोग,
७. युवा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्थापना भए पश्चात नेपाल सरकारको मिति २०७५।०३।३२ को निर्णयानुसार यस मन्त्रालयका शैक्षिक नीति र कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयनमा प्रत्यक्ष रुपमा कार्यन्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयको स्थापना गरिएको हो ।
यस निर्देशनालयको स्थापना पश्चात यसको साङ्गठनिक संरचनामा रा.प. प्रथम श्रेणी निर्देशकको मातहतमा योजना तथा कार्यक्रम शाखा, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखा, शिक्षक सेवा शाखा, अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क शाखा रहेका छन् । जसमा ४ जना रा.प.द्वि. श्रेणीको उपसचिवलाई शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिईएको छ ।